काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले बैक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपालका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई स्वागत गरेको छ । कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले आगामी दिनमा सिएनआई र सिविफिनले संस्थागत सहयोग र सहकार्यको कार्यलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । कतिपय अवस्थामा उद्योगमैत्री ऋण प्रवाहको व्यवस्था नभएको र उद्योग सञ्चालन भन्दा व्यापारमा ऋण प्रवाह सहजिकरण भईरहेको भन्दै उहाँले दुबै संस्था मिलेर साना तथा मझौला उद्योगहरुको प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो । कार्यक्रममा उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले परिसंघले “मेक इन नेपालः स्वदेशी” अभियानलाई अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराउनु भयो । यस अभियानले नेपालमा...
News
धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न नहुनेगरी काम गर्नुपर्छ
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित ५१ सूचीकृत कम्पनीहरूको नामसहित प्रकाशित गरेको धारणाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । व्यक्ति एवम् समूहबाट बजारमा गराइने होहल्ला र अस्वाभाविक चलखेलको नियन्त्रणसँगै सूचीकृत संस्थाहरूको कामकारवाहीको वृहत अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी प्रचलित नियमानुसार कार्य नगरेको र संस्थागत सुशासन कायम नगरेको प्रमाणित भएमा आन्तरिक रूपमा सचेत गराउनु वा कारबाही गर्नु बोर्डको दायित्व र जिम्मेवारी हुने परिसंघले भनेको छ । “सम्बन्धित संस्थाहरूको आर्थिक विष्लेषण गरी लगानी सम्बन्धी सूचनामूलक जानकारी उपलब्ध गराउनुका साथै समय–समयमा आम लगानीकर्ताहरूलाई अभिमूखिकरण कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्दछ । साथै, संस्थागत पहिचान र...
सेयरमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएमा बजार स्थिर हुनेछः पवन गोल्यान
पवन गोल्यान सरकारले केही वर्ष अगाडि एकद्वार प्रणाली बनायो । तर, उक्त सिस्टमले पोस्टम्यानको जस्तै काम गरिरहेको हुनाले कुनै परिणाम ल्याएको छैन । अहिले कुनै पनि उद्योग सञ्चालनको लागि कम्तिमा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको समाधानको लागि जबसम्म समयावधि तोकेर एकद्वार प्रणाली वास्तवमा प्रभावकारी बनाउँदैन । तबसम्म एकद्वार प्रणालीको कुनै औचित्य छैन । उद्योगले अहिले विभाग, सम्बन्धित मन्त्रालय विभिन्न निकायसहित राष्ट्र बैंकमा गएर पुनः विभागबाट समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । हालको अवस्था हेर्दा ५ लाख डलरसम्मको रकमलाई तीन दिन भित्रमा अटोमेटिक अनुमति पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यसमा सरकारले केही अब्जेक्सन छ भने लेखेर दिने र यदि ३...
‘विकासका लागि पुँजीगत खर्च र वैदेशिक लगानी वृद्धि आवश्यक’
लुकको आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत रकमको खर्च र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको सरकारको पूँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विषयक कार्यशाला गोष्ठीका वक्ताले सो धारणा राखेका हुन्। वक्ताले विकासनिर्माणका आयोजनामा निर्माणको सुस्त गति र अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सानो आकारको पुँजीगत रकम भए पनि खर्च हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले चालु खर्चमै अधिकांश बजेट खर्च हुने भएकाले चालु खर्च घटाउनु पर्ने र पुँजीगत खर्च वृद्धि...